(१) ऐनको दफा १५ अन्तर्गत प्राप्त गरिएको जग्गाको सम्बन्धमा जग्गावालालाई ऐनको परिच्छेद–५ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिंदा मूल्य निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दरले दिइनेछ । मूल्य निर्धारण समितिले क्षतिपूर्तिको रकम
निर्धारण गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले रजिष्टे«शन प्रयोजनका लागि कायम गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीस प्रतिशतमा नघटाई र पचास प्रतिशतमा नबढाई आवश्यक जा“चबुझ गरी निर्धारण गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण भएपछि भूमिसुधार अधिकारीले प्रत्येक जग्गावालाको सम्बन्धमा निर्धारित गरिएको क्षतिपूर्तिको रकमको तालिका अनुसूची–१७ बमोजिमको ढा“चामा तयार गरी सो तालिका आफ्नो तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र मालपोत कार्यालयको सूचना पाटीमा घटीमा पैंतीस दिनको म्याद तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।
(३) ऐनको दफा १५ बमोजिम कुनै जग्गावालाबाट प्राप्त गरिएको जग्गा दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला भित्र परेमा त्यस्तो जग्गावालाको जग्गा सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाको मूल्य निर्धारण समितिले उपनियम (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरी उपनियम (२) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचनाको एक प्रति फा“टवारी पेश गरेको कार्यालयमा समेत पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम प्रकाशित क्षतिपूर्ति निर्धारणको तालिकामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो तालिका प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (२) र (३) बमोजिम प्रकाशित क्षतिपूर्ति निर्धारण तालिकामा उपनियम (४) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने म्याद गुज्री पुनरावेदन नलाग्ने भई सकेकोमा सो प्रकाशित तालिका बमोजिम र पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट अन्तिम निर्णय भए बमोजिम जिल्ला भूमिसुधार अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावालालाई ऐनको परिच्छेद–५ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नेछ ।
(६) सम्बन्धित जग्गाको तेरो मेरो सम्बन्धी झगडा परी कुनै मुद्दा अदालत वा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष विचाराधीन रहेकोमा सो टुंगो नलागेसम्म झगडा परे जति जग्गाको क्षतिपूर्ति रोक्का राखिनेछ ।